मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

बुधबार, २५ कात्तिक २०८३ · ११ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish

मुख्य समाचार

मानव अधिकार

टर्कीमा न्यायाधीश र सरकारी वकिललाई वर्षौँ एकल कोठामा थुनेको ‘अपमानजनक व्यवहार’: युरोपेली मानव अधिकार अदालत

युरोपेली मानव अधिकार अदालतले सन् २०१६ को विफल सैनिक विद्रोहपछि पक्राउ परेका टर्कीका एक पूर्वन्यायाधीशलाई करिब छ वर्ष आठ महिना र एक सरकारी वकिललाई करिब एक वर्ष पाँच महिना एकल कोठामा राखेर अन्य बन्दीसँगको सम्पर्क रोक्नु युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिको धारा ३ विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सोही मुद्दाका अन्य दुई निवेदकको हकमा भने उल्लंघन नभएको ठहर भएको छ।

न्यायपालिका

सबै हेर्नुहोस्
सर्वोच्च अदालत

चितवन हात्ती महोत्सव फेरि विवादमा: हात्तीलाई ‘संवेदनशील जीव’ मान्ने सर्वोच्चको निर्देशन देखाउँदै प्रायोजक हटाउन दबाब

हात्ती फुटबलजस्ता खेलमा माहुतेले हात्ती कुटेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि थप दुई प्रायोजक हटेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८२ पुसमा हात्ती सफारी पुनर्विचार गर्न, चेन–फ्रि व्यवस्थापन अपनाउन र हात्तीलाई संवेदनशील जीवका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समाचार

सबै हेर्नुहोस्
सार्वजनिक नीति

सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिक: पारिश्रमिक सिधै खातामा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने ठेकेदार खरिदबाट बाहिर

सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। निर्माण र परामर्श सेवामा श्रमिकको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये आधा सरकारले व्यहोर्ने र नियम मिचे ठेकेदारलाई रातो कार्ड र कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको छ।

न्याय सूचना

सबै हेर्नुहोस्
विदेश

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पाँच न्यायाधीश निर्वाचित: बेलायत फर्कियो, भारतका भण्डारी बाहिरिने; म्यानमार नरसंहार मुद्दाको फैसला मंसिर ३ मा

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषद्ले ३ नोभेम्बरमा डापो अकान्डे, फ्रान्स्वा अलाब्रुन, महमुद हमुद, रेना ली र फिबी ओकोवालाई नौ वर्षे कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) को न्यायाधीश चुनेका छन्। न्यायालयले गाम्बिया विरुद्ध म्यानमार मुद्दाको फैसला १९ नोभेम्बरमा सुनाउने जनाएको छ।

विचार

सबै हेर्नुहोस्
संसद

अध्यादेश, आदेश र अभिभावकत्व

सरकार अध्यादेशमा अल्झि रहेको थियो | यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउन उचित थियो वा थिएन वा भनौ यो अध्यादेश यस बेलाको आवश्यत्ता हो वो हैन भन्ने प्रश्नको सहि विश्लेषण र जिम्मेवार उत्तर दिने…

बार

सबै हेर्नुहोस्
उच्च तथा जिल्ला बार

उच्च अदालत बार राजविराजको अध्यक्षमा बलराम प्रसाद सिंह निर्वाचित

भदौ २७ मा भएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन राजविराजको २१औं कार्यसमितिको निर्वाचनमा तीन समूहको संयुक्त प्यानलबाट उठेका अधिवक्ता बलराम प्रसाद सिंह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्ष पदमा मत बराबर आएपछि गोला तानेर टुंगो लगाइएको थियो।

हाम्रा लेखक

सबै हेर्नुहोस्