मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ · ७ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish

मुख्य समाचार

नेपाल बार एसोसिएसन

कानुन व्यवसायीहरुको आचार सहितामा पनि बिचार गर्ने कि?

बिगत केहि हप्ताबाट बरिष्ठ अधिवक्ता र दिग्गज कानुन ब्यवसायीहरुको नेतृत्वमा न्यायपालिका शुद्धकरण अभियान चलिरहेको छ | यसको उदेश्य न्यायलयमा भएको भष्ट्राचार न्युनिकरण र बिगत केहि वर्ष यता भएका फैसलाहरुले न्यायलयको बिगारेको छबि…

न्यायपालिका

सबै हेर्नुहोस्
न्यायाधीश

न्याय सेवा आयोगले खुलायो जिल्ला न्यायाधीशका चार पदको प्रतिस्पर्धा

आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।

समाचार

सबै हेर्नुहोस्
संसद

प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस: कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सर पनि नियमनको दायरामा

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।

न्याय सूचना

सबै हेर्नुहोस्
न्याय सेवा

अदालतका ३२८ कर्मचारीको सरुवा, सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्‍यो नामावली

सर्वोच्च अदालतको असोज १५ को निर्णयअनुसार नायब सुब्बालगायत राजपत्र अनंकित तहका ३२८ कर्मचारी विभिन्न जिल्ला, उच्च र विशिष्टीकृत अदालतमा सरुवा भएका छन्।

विचार

सबै हेर्नुहोस्
विचार/विश्लेषण

जबर्जस्ती करणी वा बलात्कारका केही कानुनी प्रावधान

लेखकः नीता पोखरेल तिम्सिना कानुनी शब्द जबर्जस्ती करणी जसलाई बोलिचालीको भाषामा (बलात्कार) पनि भनिन्छ । अर्थात अंग्रजिमा रेप भनि व्यापक चर्चा र चासोको विषय सामान्य अपराध जस्तो हाम्रो समाजमा दिन प्रति दिन…

बार

सबै हेर्नुहोस्
संसद

न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावमा नेपाल बारको असहमति

मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता तोक्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिमा आपत्ति जनाएको छ। कानुनमन्त्रीले भने यो सरकारको अडान नभएको र विकल्पबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।