सन् २०२० देखि
सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। निर्माण र परामर्श सेवामा श्रमिकको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये आधा सरकारले व्यहोर्ने र नियम मिचे ठेकेदारलाई रातो कार्ड र कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथाकार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७७।०२।१९ गते फौजदारीकसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा एउटै आरोपपत्रमा सजाय मागिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कात्तिक २१ मा ३२ जिल्लाका २,२९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी बेपत्ताको यकिन सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा परेका व्यक्ति जीवित भेटिएका भए सात दिनभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ। विपद् अध्यादेशअनुसार मृत्यु घोषणाको प्रक्रियातर्फको यो पहिलो औपचारिक कदम हो।
(नेपाल बार एशोसिएशनको राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ माथि विवेचना) नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । देशमा न्यायको सुनिश्चिता गर्न कानुन व्यवसायी नै एउटा महत्वपुर्ण मानव…
भदौ २७ मा भएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन राजविराजको २१औं कार्यसमितिको निर्वाचनमा तीन समूहको संयुक्त प्यानलबाट उठेका अधिवक्ता बलराम प्रसाद सिंह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्ष पदमा मत बराबर आएपछि गोला तानेर टुंगो लगाइएको थियो।
